Strengthening Youth & Sports Infrastructure Under Rathore’s Cabinet Leadership

राजस्थान के हर जिले में ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनका कोई न कोई सदस्य — बेटा, पिता, पति — देश की सेना में काम कर चुका है या कर रहा है । उनकी ज़रूरतें सिर्फ पेंशन नहीं हैं — उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, रोज़गार की जानकारी चाहिए, और सम्मान चाहिए । राजस्थान सरकार ने, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सैनिक कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में, इस ज़रूरत को एक ठोस जवाब दिया है: ₹36 करोड़ की लागत से Integrated Sainik Welfare Complexes का निर्माण । एक Complex — पाँच सुविधाएं NewKerala और Asianet Newsable ने CM भजन लाल शर्मा के Gaurav Senani Ceremony के हवाले से बताया कि यह complexes एक ही छत के नीचे यह सब देंगे: *       District Sainik Welfare Office — सभी welfare schemes का एकल केन्द्र *       War Memorial — शहीदों को सम्मान, इतिहास जीवित रखने की जगह *       Sainik Canteen — subsidised rates पर सामान, सम्मान के साथ *       Health Centre — पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए medical care...

Traffic is one of those problems that everybody talks about and nobody seems to fix. More traffic police? Not enough. More cameras? People find workarounds. Higher fines? They grumble, pay, and do the same thing tomorrow. On February 26, 2026, Col. Rajyavardhan Singh Rathore — as Rajasthan's Minister for Youth Affairs and Sports, and MLA of Jhotwara — launched an initiative that takes a completely different approach to the traffic problem in Jhotwara. And Amar Ujala covered it the same day with a headline that said it all: Class 11 students will manage traffic in Jhotwara alongside police. What Exactly Happened on February 26? On that Thursday morning, Col. Rathore personally stood at a key signal point in Jhotwara — alongside traffic police personnel and student volunteers — and directed traffic himself. Not as a photo opportunity. As a demonstration of what civic responsibility looks like when a leader actually lives it . As Dev Discourse reported , Rathore said the ide...

  Two Sentences That Run an Entire State's Economic Policy When Col. Rajyavardhan Singh Rathore spoke at Business Standard's Rajasthan Samriddhi 2025 event , he summed up his entire governance approach in two sentences: 💬   Col. Rathore at Business Standard Samriddhi, Jaipur — August 20 2025 "We have two very clear policies. One is, it should be easy to do business in Rajasthan. The second is we must bring down the cost of doing business in Rajasthan." — Col. Rajyavardhan Singh Rathore, Business Standard, August 20 2025 Those two sentences are not slogans. They are a complete economic strategy — one that can be measured, tracked, and held accountable. And under Col. Rathore's watch since December 2023, both of them are being delivered. What "Easy to Do Business" Looks Like in Practice Before Col. Rathore, getting industrial land in Rajasthan meant going through an auction, waiting for months, and paying inflated prices because mul...

Think about what this number means: under Col. Rajyavardhan Rathore as Rajasthan's Industry Minister, RIICO has made 5,900+ plots available across 100 industrial areas in a single phase alone . Phase 6. One phase. At the pace of allotments since the Rising Rajasthan Summit in December 2024 , plots are being handed over to entrepreneurs and companies every working day — and each one represents a new factory, a new office, a new operation that will hire workers, managers, drivers, accountants, and technicians from the surrounding area. That is how industrial plot allotment creates careers. Not directly — but as a reliable, predictable chain reaction. And right now, that chain reaction is happening in Jaipur, across every major industrial zone in Rajasthan. What the Pratyaksh Aavedan Yojana Actually Is The scheme that makes this possible is called Pratyaksh Aavedan Yojana — which simply means Direct Application Scheme . As eAuctionsIndia documented in November 2025 , here i...

  राजस्थान का हर जिला देश को सैनिक देता है। हर गाँव में कोई न कोई ऐसा परिवार है जिसने अपना बेटा, भाई, या पति वर्दी में भेजा है। लेकिन जब वो सैनिक सेवानिवृत्त होकर घर लौटता है — या जब उसका परिवार किसी सरकारी सहायता के लिए जाना चाहता है — तो उन्हें जिले में एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जो सिर्फ उनके लिए हो। डीडवाना — नागौर जिले का एक कस्बा — को यह सुविधा मिलना बाकी था। जब तक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ , राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री , ने वहाँ राजस्थान के पहले समर्पित सैनिक कल्याण भवन का उद्घाटन नहीं किया। यह एक इमारत का उद्घाटन नहीं था। यह एक वादे का पूरा होना था। सैनिक कल्याण भवन — यह है और यह क्यों ज़रूरी था एक सैनिक कल्याण भवन वह जगह है जहाँ राजस्थान के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं, और उनके परिवार — एक ही छत के नीचे — अपनी सभी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं: *       पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान — SPARSH portal की मदद से *       सरकारी नौकरियों में reservation का फायदा कैसे लें — जानकारी और guidance *       बच्चों की scholarship के लिए आ...